सामाजिक सञ्जालमा बडो बहादुरी गरेको देखाउन खोज्नेहरूले बेलाबेलामा खोलामा करेन्ट लगाएर माछा मारेको फोटो राखेको देखिन्छ । सायद प्रकृतिको माया गर्नेहरूलाई यसले पक्कै दु:खी तुल्याउँछ । तर, प्राय: कसैले पनि यो राम्रो भएन भनेर टिप्पणी गरेको देखिँदैन । ठूलादेखि साना भुरा माछासम्म सखाप पार्ने गरी करेन्ट लगाएर खुलेआम खोलाहरूमा माछा मार्दा कतैबाट रोकतोक छैन ।
स्थानीय सरकार यस्ता समस्याहरूप्रति गम्भीर देखिँदैनन् । सायद धेरैलाई त थाहा नै छैन– जैविक चक्र नै नष्ट हुने खालका गतिविधिले भोलि निम्त्याउन सक्ने खराब असर । हामीलाई पढाउने स्याङ्जाका प्राध्यापक शेषकान्त अर्यालले प्रकृतिको दोहनबारेकै एउटा प्रसङ्गमा भन्नुभएको थियो, 'हेर बाबु हो, मलाई त यी मान्छेभन्दा पनि प्रकृतिका जीवजन्तु, बोटबिरुवा प्यारो लाग्छ आजभोलि त ! के यो धर्ती मान्छेका लागि मात्रै हो ? हामी खेतमा पानी लगाउन जाँदा आँधीखोलाका कुलोहरूमा हिँड्दा माछाहरू खुट्टामा चिप्लिन्थे । अहिले माछाका बिउ पनि भेट्न मुस्किल छ । के मान्छे मात्रै बाँच्ने, तिनीहरूले बाँच्न पाउनु पर्दैन ?'
उहाँले भन्नुभएजस्तो अवस्था देशैभर देख्न सकिन्छ । यहाँ सवाल माछाको मात्रै होइन, जीवजन्तुको चोरी शिकारी, खोला नदीको दोहन (सायद देशैभर सङ्लो पानी बग्ने खोला मुस्किलैले भेटिन्छन), अन्धाधुन्ध विषादीको प्रयोग, जङ्गलका जडीबुटीको चोरी निकासी, प्राकृतिक बिपत्तिको बढ्दो जोखिमको पनि हो । यस्ता थुप्रै विषयवस्तुहरू विकासको गतिविधिका नाममा हुने गरेका पर्यावरण विनाशका दुष्परिणामसित सम्बन्धित छन् ।
यी विषयहरू स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, पढेलेखेको भनिएको वर्ग, शिक्षक, कर्मचारीलगायतलाई समेत राम्रो ज्ञान नभएको पाइन्छ । पर्यावरण, प्राकृतिक विपद् र रासायनिक पदार्थसम्बन्धी आधारभूत ज्ञान समाजका अगुवाहरूलाई त अनिवार्य रूपमा हुन जरुरी छ भने आमसर्वसाधारणलाई समेत ती विषयहरूमा बेलाबेलामा विभिन्न कार्यक्रमहरूमार्फत सचेत गराउन जरुरी छ ।
यसका लागि स्थानीयस्तरमै उपलब्ध जनशक्ति परिचालन गरेर पनि सम्भव देखिन्छ । विज्ञान प्रविधिसित सम्बन्धित तर आमजनासमुदायसित सरोकार राख्ने विषयहरू भएकाले हाइस्कुलका विज्ञान शिक्षकहरूलाई स्थानीय सरकारले आवश्यक परेको अवस्थामा तालिम प्रदान गरेर, विज्ञहरूसित समन्वय गराएर, आवश्यक शैक्षिक सामग्री, नमुनाहरू बनाएर, कतिपय सरकारको माथिल्लो निकाय वा विभिन्न संस्थाहरूसित सम्पर्क गरी झिकाएर योग्य जनशक्तिको रूपमा तयार पार्न सकिन्छ । बेलाबेलामा तिनै शिक्षकहरूमार्फत जनप्रतिनिधि, कर्मचारीलगायत विभिन्न पेसा जिम्मेवारीमा रहेका समुदायका मानिसहरूलाई आधारभूत ज्ञान दिने गरी तालिम, अभिमुखीकरणजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सम्भव हुन्छ ।
गत वर्ष गोरखा नगरपालिकाले आफ्नो नगरक्षेत्रभित्र रहेका विद्यालयहरूका समस्या के–के छन् छन् र शैक्षिक अवस्था कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्नेबारे स्थलगत अध्ययन गराउने उद्देश्यले 'लघु अनुसन्धान' कार्यक्रमका लागि बजेट छुट्याएर प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । उक्त आह्वानअनुसार हाइस्कुलका शिक्षकहरूले प्रस्तावना पेस गर्न सक्ने र प्रतिस्पर्धाका आधारमा छनोटमा पर्नेले अध्ययन/अनुसन्धानका लागि अनुदान रकम प्राप्त गर्न सक्ने भनिएको थियो । अन्य स्थानीय तहले पनि यस्तै खालका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका हुन सक्छन ।
स्तरीय काम गराउने गरी प्रावधानहरू हुने हो भने स्थानीय तहको आधार तहकै समस्या पहिचान गरेर तथ्याङ्कसहित तयार गरिएका प्रतिवेदनहरू नीति बनाउने र समस्या हल गर्नुपर्ने अवस्थामा निकै उपयोगी हुने देखिन्छ ।
माथि चर्चा गरिएका विज्ञान प्रविधिसित सम्बन्धित विषयहरूको हकमा त यस्तै लघु अनुसन्धान कार्यक्रम झनै उपयोगी हुने देखिन्छ । अहिले हाइस्कुलमा कार्यरत धेरैजसो विज्ञान शिक्षकहरू स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेका भेटिन्छन् । विषयवस्तुलाई आवश्यक पर्दा सजिलै बुझ्न सक्ने, विद्यार्थी र अभिभावकलाई सजिलै बुझाउन सक्ने र स्थानीय तहमा बिदाको समयमा सजिलै उपलब्ध पनि हुन सक्ने जनशक्ति परिचालन गर्न स्थानीय सरकार चुकिरहेको छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया