चुनाव जित्न ओली बुन्दै छन् धर्मनिरपेक्षता फाल्ने डाेकाे

मदन भण्डारी भन्थे ः हाम्रा भगवान् निर्जीव मूर्ति हाेइनन्, जीवित जनता नै हाम्रा भगवान् हुन् ।

भण्डारीले जनताकाे बहुदलीय जनवाद प्रतिपादन गरे । उनकाे विचार छाेटाे समयमै नेपाली जनमनमा बस्न सफल भयाे । उनी त मरेर गए । उनकाे विचारकाे हाँगा समाएर प्रधानमन्त्री हुनेमध्ये ओली एक नेता हुन् ।

जबज जपेर थाक्दैनन् केपी ओली । याद गराैं, ओली हिजोआज 'जबज' काे एउटा आधारस्तम्भ 'धर्मनिरपेक्षता' को हाँगा भाँच्न उद्यत छन्  । नयाँ संविधानका चार स्तम्भ छन् : गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी–समानुपातिक प्रणाली । यी २०६२–६३ काे परिवर्तनले स्थापित गरेका यी एजेन्डाहरू परस्परमा अन्तर्सम्बन्धित छन् । 'धर्मनिरपेक्षता' चलाउँदा अरू पनि चल्छन् । परिवर्तनकाे सत्यानाश ठीक यही विन्दूबाट सुरु हुनेछ ।

शनिबार चितवनको भरतपुरमा नेकपा ओली समूहको  सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डको नाम नलिई कटाक्ष गरे– यही क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसद राम जन्मभूमि अयोध्यामा राम मन्दिर बनाउने कुरा किन चुइँक्क बोल्न सक्नुहुन्न ? बडा सक्कली राष्ट्रवादी भएर हिँड्नुभएको छ ।  

नेताहरूबीच घाेचपेच भनाभन नित्य सनातन विषय हाे । यसमा प्रचण्ड पनि कम छैनन् । अपशब्द उनकाे बाेलीमा पनि झुन्डिएकै छ । तर नेताहरूकाे सार्वजनिक बाेलीमा समुदाय, धर्म, सम्प्रदाय छिर्‍यो भने देशलाइ आपत आइलाग्छ । राजनीतिक अभीष्ट बाेकेर पवित्र पशुपतिनाथ मन्दिरमा ओलीकाे तीर्थाटन अनि काल्पनिक कथामा वर्णित मन्दिरबारे उनकाे एकाेहाेराे जिद्दीकाे पुनः नवीकरण पछिल्ला दुई दृष्टान्त हुन् । 

हालसम्म शब्द झरिसकेकाे त छैन, तर उच्च राजनीतिक सूत्रहरूका अनुसार उनले निकट दिनहरूमै धर्मनिरपेक्षताबारे खुलेर कुरा गर्ने तयारी छ । धार्मिक संवेदनासँग खेल्ने ओलीकाे क्षणिक अवसरवादी अभिप्रायबारे आलाेचक मात्रै हाेइन स्वयम् उनका समर्थक समेत सचेत बन्नुपर्छ । धर्मकाे भावना आगाेजस्तै हाे । जाने काम लाग्छ । नजानेमा सर्वत्र डढेलाे लगाउँछ ।

निकट विगतकाे तथ्य  याद गराैँ– २०७२ काे संविधान बन्नुभन्दा केही साताअगाडि बीबीसीलाई अन्तर्वार्ता दिँदै ओलीले ‘धर्मनिरपेक्षता’ शब्द गलत अनुवादवश आएको समेत दाबी गरेका थिए । अहिले पनि बीबीसीकाे अर्काइभमा त्याे सुरक्षित हुनुपर्छ । 

ठूलै अलमल भएजस्ताे छ प्रधानमन्त्रीलाई । आफ्नो विगत दलकाे मार्गदर्शक सिद्धान्त जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) र पछिल्ला दुई महाधिवेशनबाट पारित दस्तावेज फेरि पल्टाउन आग्रह छ । 

मदन भण्डारीद्वारा प्रस्तावित र २०४९ माघमा एमालेको पाँचौँ महाधिवेशनबाट पारित ‘जबज’को ‘नेपाली क्रान्तिको वर्तमान कार्यक्रम’ भागको ‘राज्य व्यवस्था’ खण्डको तेस्रो बुँदामा लेखिएको छ, ‘नेपाललाई स्वतन्त्र, सार्वभौम, धर्मनिरपेक्ष जनताको गणतन्त्र घोषित गरिनेछ ।’

त्यसै सिद्धान्तको ‘जाति, धर्म र भाषाको सम्बन्धमा’ खण्डको पहिलो बुँदामा लेखिएको छ, ‘कुनै पनि धर्मको एकाधिकारलाई अन्त्य गरी सबैलाई धार्मिक स्वतन्त्रता र समानता प्रदान गरिनेछ ।’

माथिल्ला पंक्तिका दुई पक्ष छन् : एक, हिन्दू राजतन्त्रकै पालामा पारित उक्त दस्तावेजले धर्म निरपेक्षतासहित गणतन्त्रको वकालत गरेको छ । दुई, नेपालमा धर्मविशेषको एकाधिकार रहेको सकार्दै त्यसलाई अन्त्य गर्ने, सबैलाई धार्मिक स्वतन्त्रता दिइने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ ।

यो इतिहास किन सम्झाउन आवश्यक भयो भने अहिले धर्मनिरपेक्षताको सर्वाधिक विरोधमा राजावादी राप्रपापछि प्रगतिशील भनिने नेकपाहरू र लोकतान्त्रिक कांग्रेसका नेताहरू नै देखिन्छन् । यी प्रत्येकले उठाएकाे धार्मिक राजनीतिक एजेन्डा विशुद्ध सत्ता स्वार्थ प्रेरित अवसरवादी नारा हाे । कांग्रेसकाे कुरा एकैछिनपछि गराैँला ।

ओली कालान्तरमा संविधानमा उल्लेखित धर्मनिरपेक्षता  कमजोर पार्न चाहन्छन् भन्नलाई दुई उदाहरण प्रष्ट छन् । उनको पछिल्लो पशुपतिनाथको राजनीतिक तीर्थ तथा आज (शनिबार) उनका प्रतिद्वन्द्वी प्रचण्डको गृहजिल्ला चितवन पुगेर अयोध्यापुरीको राजनीतिक उपयोग गरेका छन् ।

काल्पनिक आख्यानका त्रेतायुगीन् राम जहाँसुकै जन्मेका होउन्, आज भारतीय हिन्दू अतिवादी, अनि नेपालका छद्म कम्युनिस्टहरूबाट दुरुपयोग हुनुपर्ला भनेर उनले रामायणका सात काण्डभरि चिताएका होओइनन् ।

कमरेडहरू आज रामलाई मरणोपरान्त नेपालको वंशज नागरिकता दिलाउन चाहन्छन् । आफूसँग अर्को कमरेडको दल नमिलेको रिस भगवानको मूर्ति स्थापना गरेर फेर्न चाहन्छन्।

ओलीले तीन वर्षअघि गरेको राजनीतिक स्थिरताको बाचा खेर गयो । उनको विकास समृद्धिको सिक्का खोटो भएको छ । अब उनी भारतीय अतिवादी नेता नरेन्द्र मोदीको बाटो हिँड्ने दुस्साहस गर्दैछन् । ओलीलाइ कुनै पनि हालतमा बहुमत चाहिएकाे छ, चाहे त्यसका लागि विवेक नै बन्धकी राख्नु किन नपराेस् ।

गुजरातमा दुई दशकअघि नरसंहार मच्चाएर शक्तिमा छाएका मोदीले ६ वर्षअघि पहिलोपल्ट प्रधानमन्त्री प्रत्याशी बन्दैगर्दा ‘सबका साथ सबका विकास’ भनेका थिए । उनले 'अच्छे दिन आयेंगे' भन्दै आशा जगाउन खोजेका थिए ।

मोदीले विकास समृद्धिको नारामा चुनाव जिते पनि । मतदाताले उनको भविष्यमुखी प्रतिबद्धतासामु विगतलाई एक हदसम्म अनदेखा गरिदिए । कार्यकाल बितेर जाँदासम्म विकास समृद्धि आउने कुरै थिएन । आफ्नो ‘चायवाला’ बिम्ब सुपथ मूल्यमा बेचेर मोदीले केवल गुजरातका १० जना धनाड्यको सेवा गर्न पुगे । उनको शासनका गरिब, श्रमिकहरू बाहिरै परे ।

अब मोदीलाई फेरि चुनाव जित्नुपर्ने थियो । उनले फेरि विकास समृद्धि भन्ने हो भने कसैले पत्याउनेवाला थिएन । उनले हिन्दूत्वको अवसरवादी नारा बेचे । उनले पाकिस्तानविरोधी राष्ट्रवादको सर्टकट फर्मुला बेचे । पुलवामालगायत ठाउँमा नक्कली भिडन्तका कथा बेचे । ओली मोदीबाट सिको गर्दैछन् । उनको कथनी जे भए पनि करनीले न 'समृद्ध नेपाल' दिनेवाला थियो, न 'सुखी नेपाली ।' भारतविरोधी राष्ट्रवाद बेचेर दृश्यमा आएका उनले सुरुका वर्ष चीनको भरपुर उपयोग गरे । हिजोआज चीनलाई उनी बाल दिँदैनन्  । बरु मोदीको हिन्दू राष्ट्रवाद आज ओलीको पनि राजनीतिक औजार भएको छ ।

पशुपतिनाथ जाने हक प्रत्येक हिन्दू आस्थावानलाई छ । स्वयं ओलीका लागि पनि छ । कुनै पनि लोकतान्त्रिक राज्यले प्रत्येक नागरिकको धार्मिक भावनाको सम्मान गर्छ । राज्य धर्मनिरपेक्ष हुनसक्छ तर नागरिक लोभ, त्रासमुक्त भएर जुनसुकै धर्म मान्ने अधिकारको उसले संरक्षण गर्छ । 

मदन भण्डारीले जबज लेख्दा होस् या ०७२ को संविधान, दुवैको मकसद एउटै हो । अझ हिजोआज धर्मनिरपेक्षताको विरोध गर्दैरहेका कांग्रेस महामन्त्री शशांक कोइरालाका पिता समेत रहेका राजनेता वीपी कोइरालाले ०१२ सालमा लेखेको वीरगन्ज घोषणापत्रमा नै 'धर्मनिरपेक्षता' उल्लेख छ ।

वीपी कोइरालाबाट प्रस्तावित र ०१२ सालमा वीरगन्ज महाधिवेशनबाट पारित दस्तावेजको ‘राजनीतिक व्यवस्था’ भन्ने खण्डमा उल्लेख छ, ‘संविधानमार्फत नेपालमा जाति, धर्म (पन्थ) एवं लिंगभेदबाट निरपेक्ष सबै नागरिकलाई केही मूलभूत नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार अवश्य प्रदान गरिनेछ ।’

उनै वीपीले १९६० जून ६ तारिखमा पत्रकार अनिरुद्ध गुप्तालाई अन्तर्वार्ता दिँदै भनेका छन्, ‘नेपाली कांग्रेस धर्मलाई नमान्ने पार्टी हो । विरोधीले यस कुराको निकै उपयोग गरे । धर्म नमान्ने व्यक्तिका रूपमा म नै आक्रमणको तारो थिएँ । तपाईंलाई थाहा छ, म बाहुन भएर पनि जनै लगाउँदिन ।’ (राजनीतिक अभिलेख, पृष्ठ १३३, सम्पादक : प्रदीप गिरि) ।

८० प्रतिशतभन्दा बढी नेपाली हिन्दू धर्मावलम्बी भए पनि बाँकी २० प्रतिशतको स्वतन्त्रता पाउने हकको हेक्का के वीपीलाई थिएन होला त ? तर बीपी क्षणिक फाइदाका लागि सिद्दान्त–मान्यतालाइ रद्दीकाे टाेकरीमा मिल्काउन उद्दत हुने अवसरवादी नेता थिएनन् । बहुमतको शासन, अल्पमतको सम्मान लोकतन्त्र हो भन्ने कुरा आज शशांकलाई बुझाइदिने कसले ? 

वीपी धर्मका विरोधी थिएनन्, उनी केवल त्यसलाई मान्दैनथे । धर्म मान्न पाउने मानिसको स्वतन्त्रताको उनी विलकुलै सम्मान गर्थे । उनले भनेझैं धर्मनिरपेक्ष हुनु भनेको निश्चित धर्मविशेषको, सिधैँभन्दा हिन्दू धर्मको विरोध गर्नु होइन । राजनीति जनतालाई मुर्ख बनाएर हाेइन, उनीहरूसँग निरन्तर संवाद र दाेहाेराे सिकाइबाट सन्चालित हुनुपर्छ ।

आज बीपी र मदन दुवै छैनन् । उनीहरूले अघि सारेकाे धर्मनिरपेक्षताबारे संविधानसभा –  २ ले धेरै वर्षपछि ठिमाहा परिभाषा गर्न पुग्याे । यस्ताे व्याख्या, जसप्रति न सेक्युलरहरू खुसी छन्, न सनातन हिन्दूहरू नै । त्यसैले आज संविधानलाइ आपत आइपर्दा जिम्मेवारीबाेध गर्न काेही तयार छैन । कस्ताे दुःखकाे कुरा ?

कतिपयलाइ भ्रम छ– धर्मनिरपेक्षता माओवादी र ‘आईएनजीओ’ले उठाएको नारा हो । तथ्य के हो भने यससम्बन्धी पहिलो संवैधानिक–कानुनी निर्णय जनआन्दोलनपछि पुन:स्थापित संसदले लिएको थियो, जसमा कांग्रेस, एमाले लगायत दलहरू थिए । बरु त्यो संसदको माओवादीले विरोध गरेको थियो । ऊ समेत सहभागी भएपछि २०६३ सालमै पछि व्यवस्थापिका–संसद बनाइएको हो ।

केही पत्रकार र बुद्धिजीवीले दाबी गरेझैं धर्मनिरपेक्ष षड्यन्त्रमूलक ढंगले सभामुख सुवास नेम्वाङले छिराएको बुँदा होइन, जनआन्दाेलन अगावै दलहरूको पूर्वप्रतिबद्धता र सहमति बमोजिम संसदमा छिरेको एजेन्डा हो । आईएनजीओमध्ये कुनै संस्था धर्म, जाति, क्षेत्रमा लक्षित भएर सक्रिय छ भने त्यो राज्यको अनुगमनभित्र पर्ने विषय हो ।

उनीहरू थप दाबी गर्छन्– धर्मनिरपेक्षता जनआन्दोलनको एजेन्डै थिएन । एजेन्डा हुन्थ्यो भने सडकमा नारा सुनिनुपर्ने उनीहरूको जिकिर छ । सडककै नारा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग हो भने आन्दोलनको खास नारा त राजा–युवराजलाई फाँसी दिनुपर्ने, उनीहरूले देश छाड्नुपर्ने थियो । सडकको आवेगलाई निर्वाचित जनप्रतिनिधिले यथोचित् भाषा दिए ।

परिणाम के भयो, हामी सबैलाई थाहा छ ।

आन्दोलनले संसद र संविधानसभा हुँदै राजामात्रै फालेन, राज्यधर्मका रूपमा अपनाइँदै आएको हिन्दू धर्म, एक भाषा एक भेष लगायत एकात्मक राज्यका चरित्र जनाउने अधिकांश प्रावधान खारेज गरिदियो । सहभागितामूलक, समावेशी शासन प्रणालीको संकल्प गर्‍यो । याद रहाेस्, नेपाल प्राचीनकालदेखि हिन्दुराष्ट्र थिएन, राजा महेन्द्रले सैन्य बलमा अधिनायकवाद लादेपछि मात्रै याे लादिएकाे थियाे ।

कतिपय ठान्छन्, धर्मनिरपेक्ष हुनु भनेको धर्म परिवर्तनलाई छुट दिनु हो, खासगरी इसाइकरण गर्नु हो । तथ्य के हो भने जुन बेला नेपालमा इसाइ बढे, त्यसबेला नेपाल हिन्दूराजतन्त्र नै थियो । गणतन्त्रपछि पनि इसाई धर्मावलम्बीको बढेको सत्य हो । तर जबर्जस्ती धर्म परिवर्तन रोक्ने जिम्मा अरु कसैको नभएर राज्यकै इकाइको हो । राज्यको काम आफू केही नगर्ने, आफ्नै नागरिकहरूमाथि शंका गरेर बस्ने हो ?

इसाई धर्मविशेष मान्नेहरूको राष्ट्रियतामाथि आज शंका गरेर हुँदैन । नेपाल राज्य निर्माणताकादेखि नै यहीं बसिरहेका अल्पसंख्यक इसाई नेपालीहरूको भावनाचाहिँ केही होइनझैं प्रस्तुत हुने छुट कसैलाई छैन । जबर्जस्ती, प्रलोभन देखाएर धर्म परिवर्तन गराउनु गैरकानुनी हो भनी  संविधानमा प्रष्ट उल्लेख छ । तर नेताजीहरू राज्यकाे थैलो दराेगरी बाँध्दैनन्, अरुलाई चोरदोष मात्रै लगाउँछन्  । खोट तिनकाे नियत र अकर्मण्यतामा छ ।

साबिककाे पार्टी स्थायी कमिटी, सचिवालय र केन्द्र सबैतिर अल्पमतमा परिसकेपछि ओलीले संसदको बहुमत परीक्षण हुन नपाउँदै लोकतन्त्रका आधारस्तम्भ नै भाँचिदिए । उनले संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर संसद विघटन गरे । 

ओलीको विधि पद्दति मिच्ने यो राजनीतिक अपराधको साक्षी बनिन्, राष्ट्रपति विद्या भण्डारी । आज उनीहरू धार्मिक राज्यको अभ्यास गर्दैछन् । यो संविधानको खिलाफ हो । यो गणतान्त्रिक नेपालको खिलाफ हो । यो मदन भण्डारीको आदर्शको खिलाफ हो । सबैकाे धर्मकाे सम्मान, तर सबैप्रति निरपेक्ष दूरी– याे नै आदर्श लाेकतान्त्रिक राज्य हाे ।

त्यही राजनीतिक अपराध लुकाउनका लागि ओली कुदिरहेका छन् । बैशाखमा नहुने चुनावका लागि उनी देश दौडाहामा छन् । ओलीका लागि शुल्क बुझेर इजलासमा बहस गर्न जाने वकिलहरू छाड्ने हो भने कुनै संविधान कानुन जानकार आज उनको कदमको पक्षमा बाेल्न तयार छैन । पत्रकार मित्र उमेश चौहानको भाषामा ‘ओली समुदाय’ का अश्लील अपशब्द प्रचारकलाई छाड्ने हो भने कुनै राजनीतिक कार्यकर्ता ओली कदमको बचाउमा बलियो तर्क पेश गर्न सकिरहेको छैन ।

आफ्नो पछि खास तर्कहरू नदेखेपछि ओली अब निमुखा जनताको धार्मिक आस्था भड्काउन खोजिरहेका छन् । उनीसँग भ्यु टावर, पानीजहाज र सुरुङबाहेक विकासका पुरिया छैनन् । यसर्थ हतप्रभ भएर ओली पशुपतिनाथको धार्मिक तीर्थाटनलाई पनि राजनीतिक रंग दिन चाहिरहेका छन् । अनि चितवनको राजनीतिक भ्रमणलाई धार्मिक रंग । उनकै भाषामा भन्ने हाे भने याे त 'कास्टिङ' मात्रै हाे ।

ईश्वर–अल्लाह–जिजसहरू विगतमा जहाँसुकै जन्मेका होउन्, वर्तमानमा हामीले बाँच्नुपर्छ । हाम्रा दुःख हरण गर्न तीन तहका सरकार त असमर्थ छन् भने कुन पाे प्रतापी अब आइदेला ? हरदिन विदेशबाट ‘राम–लक्ष्मणहरू’ काठको बन्द आकाशमा बाँधिएर आउँछन् । कुनै हनुमानले तिनलाई पुष्पक विमानमा गएर उद्दार गर्न सकेको छैन । भ्रष्टाचार सूचीमा नेपाल झन् गिर्दो हालतमा छ भन्नलाई अन्तर्राष्ट्रिय परिसूचकहरू जति पनि छन् ।

तर सुशासन दिने ‘रामराज्य’ को नारा आज कतै  बिलाएको छ । ओली भ्रष्टाचार आफू पनि नगर्ने, अरुलाई पनि गर्न नदिने भन्थे । आज त्यो नाराको सम्झना गर्नुमात्रै पनि राष्ट्रद्रोह कहलिने अवस्था छ । केही तर्क नपाए ओली समुदायबाट सुन्न पाइन्छ, ‘के कांग्रेसका पालामा भ्रष्टाचार हुन्थेन ? के प्रचण्डले भैँसीपूजा गर्थेनन् ?’

पशुपतिनाथदेखि चितवनसम्म ओली भ्रमणको संकेत प्रष्ट छ : अब उनी संविधानमा लेखिएको धर्मनिरपेक्षता फाल्ने एजेन्डा उठाएर आगामी चुनावमा हाबी हुन चाहन्छन्  । रिसाएकाे भारत रिझाउने उनकाे काइदाले भाजपा दिल्ली संस्थापनमा रहँदासम्म काम गर्न पनि सक्छ । तर याे असाध्यै अल्पदृष्टि हाे ।

भारतमा माेदीका विपक्षी कंग्रेस आइ नेता राहुल गान्धीले हिन्दू जनमत नभड्कियोस् भन्ने डरले मुस्लिमका गम्भीर मानवअधिकार मुद्दाबारे मौन साँध्नु परेथ्यो । उनकै दलका प्रभावशाली नेता शशि थरुरले आफ्नाे अडानबारे फैलाइएका भ्रम चिर्न बाध्य भएर 'ह्वाइ आइ एम अ हिन्दू' भन्ने किताब नै लेख्नु परेथ्यो । पाँच दशकअघि व्यक्तिहत्याकाे बाटाेबाट राजनीति थालेका ओली अब भय, असुरक्षाकाे राजनीतितर्फ लहसिन थालेका हुन् ?  

त्यसैले धर्मलाई व्यक्तिको अधिकारमा सीमित गरेको राम्रो । नत्र धर्मको राजनीति विषाक्त, कालान्तरमा विभाजक र विनाशक हुन्छ । विश्वमा धेरै देशहरू धर्म, सम्प्रदाय, जातिका नाममा छिन्नभिन्न भएका इतिहास छन् । सहिष्णु लाेकतन्त्रवादीले भुलेर पनि यस्ताे संवेदनशील विषयमा प्रवेश गर्दैन ।

हामीसँग पनि निकट अतीत नमिठाे छ । ०७२ भदौ ७ मा टिकापुरको जघन्य हिंसाबारे जति बोल्न सक्यौं, त्यसको भोलिपल्ट भदौ ८ पछि राज्यको आडमा एउटा पक्षले थारु समुदायविरुद्ध मच्चाएको आतंकबारे त्यही संवेदनासहित बोल्ने आँट कसको ? 

भएको संसदमा ताल्चा झुन्ड्याएर चुनावको गफ दिँदै हिँडेका ओलीको लोकरन्जक धार्मिक भाषणमा थपडी बजाउने कार्यकर्ताहरूले सम्भावित राष्ट्रिय तनावबारे सुरुवातमै आकलन गर्न सक्नुपर्छ । बाँकी नेताहरूले अर्को राहुल वा शशि थरुर बन्न नपरोस् भन्नेमा उत्तिकै सचेत रहनुपर्छ ।
 
मुख्य कुरा नेपाल समृद्ध भए, सबै नेपालीहरूले राज्यबाट समान अवसर पाएर अघि बढ्नसके नेपालको पहिचान विश्वसामु तिनीहरूले चम्काउनेछन् । भगवान राम, कुनै राजा, नेता वा धर्म सम्प्रदाय विशेषका कारणले राज्यको सुनाम हुने भए आज नेपाल यति गरिब र असहाय भएर विश्व मानचित्रको कुनामा लुकिरहेको हुन्थ्याे र भन्या ? कमरेडहरूले खै कुराे बुझ्या ?

अन्तमा, स्कुलको सानो बर्णमालामा एउटा कथा पढ्न पाइन्थ्यो : बुढो बाबु फाल्ने डोको । बुढो बाबुलाई हेला गर्ने छोरोले एक दिन उनलाई भीरबाट गुल्टाएर फाल्न डोको बुन्दै जान्छ । छोरोको पनि सानो छोरोले त्यो पत्ता पाएर भन्छ : डोको चैँ नफाल्नु है । नत्र पछि तपाईंलाई मैले केमा फाल्ने ?

आज सहिदहरूको रगत र नागरिकहरूको पसिनाले आर्जित परिवर्तनका उपलब्धिहरू एक–एक गर्दै फाल्ने कसरत हुँदैछ । ओली यसका अगुवा बनेका छन् । नागरिकहरूले सोध्नुपर्ने भएको छ : जुन नागरिकले राजा फालेर ओलीहरूलाई सत्तामा विराजमान गराए । आज तिनै ओलीहरू आफू चढेर आएको जनमतको भर्‍याङ भाँच्दैछन् । जबजमा लेखेको, संविधानले निर्देश गरेको धर्मनिरपेक्षता र धार्मिक स्वतन्त्रताको पुल भत्काउने दुस्साहस उनको छ । 

 जुन देशका सांसद अर्को चुनाव जित्न भनेर स्कुल, अस्पतालभन्दा बढ्ता बजेट मन्दिर, गुम्बा, मस्जिद, चर्च बनाउन खर्चिन्छन्, चनाखा ओलीले चुनाव जित्न धर्मनिरपेक्षता फाल्ने डाेकाे बुन्न थाल्नु अनौठो देखिन्न ।

तर यो आपत्तिजनक हो ।

ओलीजी, जुन भर्‍याङ चढेर तपाईं सिंहासनमा उक्लिनुभयो, आज तपाईं कुनै पनि हालतमा त्यो सत्ता जोगाउन परिवर्तनका उपलब्धिहरू एक-एक गर्दै डोकोमा फाल्न जाँदै हुनुहुन्छ । ठोरीका रामसामु लम्पसार परेपछि जनजीविकाका मुद्दा सामसुम हराए । जुन परिवर्तन फाल्न तपाईं कस्सिनुभएको छ, त्यसले एक दिन तपाईंलाई शर्मनाक ढंगले फाल्दैन भन्ने के ग्यारेन्टी ?